MY BHARAT TIMES, शनिवार, 05 सितंबर, 2020, देहरादून (सू०ब्यूरो), केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टेट बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान-2019 के चौथे एडिशन के तहत ईज आफ डूईंग बिजनेस के क्षेत्र में राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की रेकिंग जारी की। ईज ऑफ़ डूईंग बिजनेस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 में 23वें स्थान से आज हमारा प्रदेश 11वें स्थान पर आ गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त करने वाले राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हो इसके लिये प्रभावी प्रयास किये जायेंगे, उत्तराखण्ड राज्य को निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में हमारी सरकार कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019 की ईज ऑफ़ डूईंग बिजनेस रैंकिंग की घोषणा के अवसर पर कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 से राज्यों की ईज ऑफ़ डूईंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जा रही है। ईज ऑफ़ डूईंग बिजनेस के अंतर्गत राज्यों द्वारा किये जा रहे रिफार्म, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच सकारात्मक साझेदारी की मिसाल है। उन्होंने साथ ही कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात निर्धारित रिफार्म एक्शन प्लान तैयार करने के लिए एक समुचित रोड मैप प्रदान करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने आरम्भ से ही ईज ऑफ़ डूईंग बिजनेस के क्षेत्र में लगातार सक्रियता से कार्य किया है। उन्होंने कहा कि यद्यपि ईज ऑफ़ डूईंग बिजनेस के अंतर्गत निवेश से सम्बंधित आवश्यक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। इसके बावजूद इसमें स्वच्छ पर्यावरण एवं जलवायु, बेहतर कानून व्यवस्था, अनुशासित वर्कर्स एवं उत्पादकता तथा श्रमिक विवादों की अनुपस्थिति आदि हमारे राज्य के सकारात्मक क्षेत्र हैं। ये परिस्तिथियाँ निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य में उद्योगों के अनुकूल माहौल तैयार करने के साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए की गई पहल को साकार करने की दिशा में कारगर प्रयास किये जा रहे हैं, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ की दिशा में भी योजना बनायी जा रही है।