MY BHARAT TIMES, 21 अगस्त 2021, चम्पावत (सू.वि.)। जिला स्तरीय पुनरीक्षण समन्वय समिति (डीएलआरसी) की बैठक जिला सभागार में समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी श्री विनीत तोमर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले में बैंकिंग सुविधाओं के साथ ही सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से प्रायोजित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही आरसेटी संस्थान द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बैंक सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए जिले में स्वरोजगार के अवसर को बढ़ायें। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों की बैंक प्रायोजित जितनी भी योजनायें जिले में संचालित हैं उनकी शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति कर लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दें। बैंक सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं को पूर्ण करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष में जिले में ऋण जमा अनुपात की बैंक वार समीक्षा की और सभी बैंकों से आए प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि बैंक में डिपॉजिट रखने के बावजूद भी बैंकों द्वारा फाइनेंस कम करना ही बेहतर प्रणाली नहीं है इस हेतु सभी बैंक प्रबंधक बैंक के पास कुल डिपॉजिट के साथ इसे अधिकाधिक फाइनेंस करायें, ताकि जिले में जहाँ एक ओर रोजगार के अवसर बनेंगे वहीं जिले का ऋण जमा अनुपात बढ़ेगा इस हेतु शीघ्र ही सभी बैंक अपना एक्शन प्लान तैयार कर जिला लीड बैंक प्रबंधक को उपलब्ध करायें।

लीड बैंक प्रबंधक प्रवीन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि ऋण जमा अनुपात को वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिजर्व बैंक के मानक 40% लक्ष्य के सापेक्ष 28.94% की प्राप्ति की गई है। इस तिमाही में निम्न बैंकों के सीडी रेसियों में कमी दर्ज की गई है तथा इन सभी बैंकों को लीड बैंक कार्यालय द्वारा सीडी रेशियों में वृद्धि हेतु निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को अधिक से अधिक किसानों को कृषि ऋण वितरित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक केसीसी में ऋण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उसके अतिरिक्त भी अधिकाधिक किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध करायें। जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को जिले के विभिन्न स्थानों में कैंप लगाकर अधिक से अधिक किसानों को केसीसी से लाभान्वित करने के निर्देश दिए बैठक में एलडीएम ने कहा की वर्तमान में लीड बैंक द्वारा अनेको बाहर अनुस्मरण कराने के पश्चात भी कुछ बैंकों द्वारा डाटा समय से प्रेषित नहीं किया जा रहा है, जो कि अत्यंत ही गंभीर विषय है। सभी बैंक सुनिश्चित करें कि लीड बैंक द्वारा मांगी गई सभी डाटा को समय से लीड बैंक को प्रेषित करें, ताकि समय से डाटा शासन को प्रेषित किया जा सके।

फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में प्रत्येक लोनी कृषक के साथ ही प्रत्येक किसान क्रेडिट कार्ड का मौसम आधारित फसल बीमा अवश्य करायें। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना किए जाने हेतु उनका केसीसी बनाए जाने के साथ ही कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय पशुपालन मत्स्य पालन आदि से भी किसानों को जोड़ा जाए इस हेतु संबंधित विभागों बैंक आपसी संबंध में स्थापित कर योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक ले जाए। इस सम्बंध ने एलडीएम ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा मौसम आधारित फसल फसल बीमा योजना के अंतर्गत मौसम खरीफ़ में कुल 6851 जिसमें 5081 लोनी तथा 1770 नॉन लोनी कृषिको का बीमा कराया गया है।

बैठक में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वार्षिक लक्ष्य 242 के लक्ष्य के सापेक्ष 81 आवेदन पत्र बैंको को प्रेषित किए गए जिसके सापेक्ष 3 आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया गया। प्रधानमंत्री स्व निधि योजना में 288 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमे से 250 वितरित किये गए 8 आवेदन लम्बित हैं तथा 30 अस्वीकार हुए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कुल वितरित ऋण ओं की संख्या 98 तथा कुल वितरित धनराशि 159.14 लाख हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम के अंतर्गत 131 लक्ष्य के सापेक्ष बैंकों को 30 आवेदन पत्र प्रेषित किये गए। जिसमें से दो आवेदन पत्रों पर बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है तथा 16 आवेदन पत्र लंबित है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 250 का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष 22 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए बैंकों द्वारा चार आवेदन पत्र स्वीकृत हुए तथा दो निरस्त किए गए 16 आवेदन पत्र लंबित है। इस पर जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि इस योजना पर युद्ध स्तर पर कार्य करें तथा इसमें प्रचार प्रसार के माध्यम से जन सामान्य को अवगत करायें। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के अंतर्गत जिला पर्यटन अधिकारी लता बिष्ट ने अवगत कराया कि इस योजना का वार्षिक लक्ष्य 15 है जिसमें बैंकों को 3 आवेदन पत्र प्रेषित किए गए हैं। जिसमें से बैंको ने कोई भी ऋण आवेदन पत्र को स्वीकृत नहीं किया है। स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत एलडीएम ने बताया कि प्रत्येक बैंक शाखा (जिला सहकारी बैंक के अतिरिक्त) को कम से कम एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति अथवा जनजाति वर्ग के व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु न्यूनतम ₹10 लाख से अधिक एवं अधिकतम ₹100 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।

बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र सिंह रावत, जिला विकास अधिकारी सन्तोष कुमार पन्त, आरसेटी निदेशक आरपी टम्टा, जिला पर्यटन अधिकारी लता बिष्ट, जिला समाज कल्याण अधिकारी आर एस सामन्त, समेत सभी बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।