पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेसों और बार को राहत देते हुए अप्रैल से सितंबर 2020 तक दो तिमाही की लाइसेंस फीस माफ कर दी है। इस बारे में कैबिनेट सब कमेटी ने सिफारिश की थी जिसे गत दिवस मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंजूरी दे दी।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार छह महीने के लिए होटल व रेस्टोरेंट में चल रहे 1065 बार की 50 फीसद सालाना फीस माफ कर दी गई है। इससे खजाने पर 13.55 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसी तरह 2324 मैरिज पैलेसों को भी राहत देने से सरकार को 3.50 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान होगा। प्रवक्ता के अनुसार अकेले बार को दी गई छूट के वित्तीय बोझ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सरकार फीस माफी का अनुमान अग्रिम तौर पर एकत्र फीस से लगाती है।

कोरोना के कारण पंजाब की होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, होटल एंड रिसार्ट एसोसिएशन व मैरिज पैलेस एसोसिएशन ने लाइसेंस फीस और तिमाही अनुमानित फीस माफ करने की मांग की थी। वित्त आयुक्त टैक्सेशन व आबकारी विभाग के आयुक्त रजत अग्रवाल ने फीस माफी की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को फाइल भेजी थी।

बता दें, लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा मार होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेसों और बार पर ही पड़ी। मैरिज पैलेसों में तो कई लोग बेरोजगार हो गए। पंजाब मैरिज पैलेस एंड रिसोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुखदेव सिंह सिद्धू का कहना है कि मैरिज पैलेस और रिसार्ट बंद होने से राज्य में लगभग पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए और लॉकडाउन से लेकर अब तक इस क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ के व्यवसाय का नुकसान हुआ है।

अब पंजाब सरकार द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेसों और बार को राहत देने के लिए फैसले से इनको थोड़ी राहत मिलेगी। लॉकडाउन में इनका काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अभी भी काम को गति पकड़ने में समय लगेगा।